काठमाडौँ, असोज ४ गते । नेपालमा कोभिड–१९ को महामारीसँग सुरु भएको बन्दाबन्दीले खाने तेलको मूल्य झन्डै दोब्बरले बढेको छ । नेपाल खुुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार २०७६ जेठको ३१ गतेदेखि २०७८ भदौ १० गतेसम्ममा खाने तेलको मूल्य दोब्बरले वृद्धि भएको छ ।
नेपाल खुद्रा व्यवसायी महासङ्घको तथ्याङ्कअनुसार गत दुुई वर्षको बीचमा काँचो तोरीको तेल प्रतिलिटर १०० रुपियाँ, भुटेको तोरीको तेल प्रतिलिटर १४० रुपियाँ र सनफ्लावर तेल प्रतिलिटर १०५ रुपियाँले बढेको छ । यो तथ्याङ्क २०७६ जेठ ३१ देखि गएको भदौ १० गतेसम्मको हो । २०७७ को जेठ ३१ मा प्रतिलिटर १६० रुपियाँ रहेको काँचो तोरीको तेलको मूल्य गत भदौ १० गते बढेर प्रतिलिटर २६० रुपियाँ भएको छ ।
यो अवधिमा काँचो तोरीको तेल प्रतिलिटर १०० रुपियाँ बढेको छ । यस्तै २०७६ जेठ ३१ गते प्रतिलिटर भुटेको तोरीको तेल २२० भएकोमा गएको भदौँ १० गते प्रतिलिटर ३६० रुपियाँ पुगेको छ । अहिले भुुटेको तोरीको तेल प्रतिलिटर ३९० रुपियाँ छ भने काँचो तोरीको तेल, सनफ्लावर, भटमासको तेलमा प्रतिलिटरमा १० देखि २० रुपियाँ बढेको छ ।
सङ्घका अनुसार २०७६ जेठ ३१ गते भटमासको तेल प्रतिलिटर १३५ रुपियाँ, भएकोमा गएको गएको भदौ १० गतेसम्म तेलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर २४० रुपियाँ भएको छ । यो अवधिमा भटमासको तेल प्रतिलिटर १०५ रुपियाँले बढेको छ । यस्तै २०७६ जेठ १० गते प्रतिलिटर १३५ रुपियाँ रहेको सनफ्लावर तेल गत भदौ १० गते बढेर प्रतिलिटर २५० रुपियाँ भएको छ । यो अवधिमा सनफ्लावर तेलको मूल्य प्रतिलिटर १०५ रुपियाँ बढेको छ ।
२०७७ को माघ पहिलो साता विभागले उद्योगमा नै गएर अनुगमन गरेको थियो । अनुुगमनपश्चात् बारामा रहेका दुई तेल उद्योगले बढी मूल्य लिएको भन्दै विभागले तीन/तीन लाख रुपियाँ जरिवाना गर्दै मूल्य घटाउन निर्देशनसमेत दिएको थियो । विभागले उत्पादन लागतको अनुपातमा बढी मूल्य लिएको भेटिएपछि बारामा रहेको अन्नपूर्ण भेजिटेवल प्रालि र महालक्ष्मी सोल्भेन्ट एन्ड रिफाइनरी प्रालिलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार जरिवाना गरेको थियो ।
विभागले हाल सञ्चालनमा रहेका २० वटा तेल उद्योगको अनुगमन गरेपछि उद्योगीले ठूलो मात्रामा मूल्य बढाएको पाइएको छ । विभागले अनुगमन गरेर मूल्य घटाउन निर्देशन दिए पनि उद्योगीले पत्रमा मात्र घटाएको तर उपभोक्ताले घटेको अनुभव गर्न नपाएको खुद्रा व्यापारी विमल थापाको बुझाइ छ ।
विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले खाने तेल मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार निजी क्षेत्रलाई हुँदासम्म तेलको मात्रै होइन अन्य सामानको मूल्य वृद्धिको समस्या भोगिरहनुपर्ने बताउनुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो, “उत्पादकदेखि खुद्रा व्यापारीसम्मले २० प्रतिशत नाफा खान पाउने व्यवस्था कानुनमै छ । हामीले अनुुगमन गरेर हेर्दा कानुनविपरीत छैन । त्यो नभएपछि कारबाही गर्न पनि मिल्दैन, बजारमा मूल्य बढेर उपभोक्ता मारमा परेका छन्, हामी निरीह भएर
बस्नुपरेको छ । ”
तेलको मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने कुनै कारण नहुँदा पनि भाउ बढिरहेकोमा आश्चर्य प्रकट गर्दै उहाँले मूल्य निर्धारण र बजार तहको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार सरकारीस्तरबाट नभएका कारण यस्तो समस्या भएको बताउनुभयो । विभागको पछिल्लो एक अध्ययनअनुसार नेपालमा रहेका कुल २० वटा तेल उद्योगमध्ये १० वटाले नेपालको बजारमा न्युनतम मात्रामा तेल पठाउने र बाँकी १० उद्योगले भारततर्फ मात्रै तेल निकासी गरेको पाइएको छ ।स्रोत: गोरखापत्र अनलाइन ।


