काठमाडौँ — कोरोना महामारी सुरु हुनअघिको ५ वर्ष (सन् २०१४ देखि २०१९ सम्म) मा नेपालमा करिब ३१ लाख नागरिक बहुआयामिक गरिबीको रेखाबाट बाहिर निस्किएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र अक्सफोर्ड गरिबी तथा मानव विकास पहल (ओपीएचआई) ले गरेको अध्ययनअनुसार सन् २०१४ अघिसम्म करिब ८१ लाख जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि थिए । सन् २०१९ सम्म यो संख्या ५० लाखमा झरेको छ । ‘यो तथ्यांक कोरोना महामारीको असरअघिको हो,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले भने ।
आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा एक कार्यदलले गरेको अध्ययनअनुसार कोरोनाको असरले १२ लाख गरिब थपिएका छन् । आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा यो संख्या समावेश छैन । बहुआयामिक गरिबी सूचकांकको अघिल्लो प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा गरिबीको दर २८.६२ प्रतिशत थियो । हाल यो दर १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ ।
‘कोरोनाले निकै असर गरेको छ । जसबारे हामी अर्को अध्ययनबाट मात्रै कति गरिब थपिए भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं,’ पौडेलले भने, ‘तर कोरोनाअघि यति धेरै मानिस गरिबीबाट बाहिर निस्कनु राम्रो संकेत हो ।’ उनका अनुसार कोरोना कालअघि झन्डै ३१ लाख जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीबाट बाहिर निस्कनुका दुई कारण छन् । ‘पहिलो, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले अर्थतन्त्रमा सिर्जना गरेको गतिशीलता हो,’ उनले भने, ‘मुलुकको आर्थिक वृद्धिका हिसाबले समेत राम्रो हुँदै थियो । जसले गरिबी घटाउन सहयोग पुग्यो ।’
दोस्रो कारण– रेमिट्यान्सबाट प्राप्त आयको बचत गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु हो । ‘राष्ट्र बैंकको एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने रकमको बचत पहिले शून्य जस्तै थियो,’ उनले भने, ‘पछिल्लो प्रतिवेदनले रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने रकमबाट बचत गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको देखाएको छ ।’ जसले गरिबी घटाउन मद्दत पुगेको उनको भनाइ छ ।स्रोत: कान्तिपुर
