सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७-०७९ का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । चुनाव लक्षित गरेर बजेट ल्याएको छ । कोरोना भाइरसको खोप खरिद गर्नका लागि २६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि बजेटमा कर छुट, अनुदान, सहुलियतजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको भन्दै निजी क्षेत्रले सकारात्मक भएको बताएका छन् । बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण रहेको उद्योगी–व्यवसायीको भनाइ छ । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई लक्षित गरेर बजेट आएको छ । चुनावलाई लक्षित गरेर ठूलो आकारमा बजेट आएको छ । यसले सरकारको ढुकुटीमा राजस्व वृद्धि हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा सहुलियत ऋण, अनुदान, कृषिमा आयकरमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था भएकाले कृषि उत्पादन बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । पर्यटन उद्योगलाई उद्योग राहत दिएको छ । डिमान्ड शुल्कका लागि सरकारले बेहोरेको छ । आयकर १ प्रतिशतमा झारिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । साना र मझौला उद्योगलाई पनि आयकरमा छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । निजी क्षेत्रलाई समस्या परेका साना–साना कुरामा, डिजेलमा भ्याट फिर्ता हुनुपर्छ । साना र मझौला उद्योगलाई १ करोडको थ्रेस होल्ड बढेकाले यसले गर्दा व्यवसायीलाई धेरै नै राहत मिलेको छ । बजेटले धेरै क्षेत्रलाई समेटेर आए पनि कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण छ । बजेट निजी क्षेत्रमैत्री रहेको छ तर कार्यान्वयन क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सरोकारवालाको भनाइ छ । बजेटले साना–साना कुरालाई पनि समेटेकाले यसले अर्थतन्त्रलाई सघाउन मद्दत पु-याउने पनि निजी क्षेत्रको भनाइ छ।
कारोबीर दैनिकमा समाचार छ।
