सरकारी अस्पतालहरूले आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्नुको उद्देश्य हो- बिरामीलाई सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउनु, अस्पतालको आम्दानी बढाउनु र रोजगारी सृजना गर्नु । तर बिरामीलाई सुविधा पुर्याउने उद्देश्य पूरा गर्नबाट यस्ता फार्मेसीहरू सरासर चुकिरहेका छन् ।
अस्पताल नेतृत्वको स्वार्थका कारण फार्मेसीमा औषधि राख्नेभन्दा पनि नराख्ने प्रतिस्पर्धा छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनासम्म कतिपय ठूला अस्पतालमा टेन्डरसमेत नहुनु लापरबाही र प्राविधिक ढिलासुस्ती मात्रै पक्कै होइन, यसमा बदनियत पनि लुकेको देखिन्छ । यही कारण बिरामीहरू निजी फार्मेसीमा महँगो शुल्क तिरेर औषधि किन्न विवश छन् ।
सरकारले निर्देशिकामार्फत हरेक अस्पताललाई फार्मेसी सञ्चालन गर्न लगाउनुको अर्थ अस्पताल नेतृत्वले बुझ्न चाहेको देखिँदैन या त्यसअनुरूप दायित्व निर्वाह गर्नबाट उनीहरू भागिरहेका छन् । निहित स्वार्थका कारण उनीहरूले सरकारी निर्देशनको अवज्ञा मात्र गरिरहेका छैनन्, बिरामीको हितलाई पनि तिलाञ्जली दिइरहेका छन् । सरकारी अस्पतालले आफ्नै फार्मेसी खोल्नुको अर्थ त्यसको भौतिक उपस्थिति मात्रै सुनिश्चित गर्नु होइन, बिरामीहरूलाई तदनुरूप सेवा दिनु पनि होÙ बजारमा महँगो पर्ने औषधि बिरामीले सरकारी फार्मेसीमा सुलभ मूल्यमा पाऊन् भन्ने हो । तर, डाक्टरले लेखिदिने कतिपय औषधि सोही अस्पतालको फार्मेसीमा नहुँदा निजीमा चार गुणासम्म बढी मूल्य तिर्न बिरामी अद्यापि बाध्य छन् ।
उल्लेख गरिरहनु पर्दैन, अपवादबाहेक सरकारी अस्पतालमा जँचाउन पुग्नेहरू सर्वसाधारण हुन् । औषधि–उपचारमा धेरै खर्चन नसक्ने भएकैले उनीहरू सरकारी अस्पताल पुग्ने हुन् । सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली अस्तव्यस्त भएको र स्वास्थ्य बिमा पनि राम्ररी बामे सर्न नसकेको यो समयमा सरकारी फार्मेसीले मात्रै भए पनि सर्वसाधारणलाई केही राहत दिन सक्थे । सरकारको सोच पनि यही हो । तर, अस्पताल नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीकै कारण उक्त सम्भावनाबाट सर्वसाधारण वञ्चित भैरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले २०७२ मा हरेक सरकारी अस्पतालमा आफ्नै फार्मेसी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । अस्पताल हाताभित्र सञ्चालित निजी फार्मेसीलाई विस्थापन गरेर सुरु गरिएका फार्मेसीमा औषधि नभएपछि बिरामी र आफन्त निजीमै धाउनुपर्ने बाध्यता अझै नतोडिनु उदेकलाग्दो छ । संघीय राजधानीकै वीर, कान्ति, प्रसूतिगृह, त्रिवि शिक्षण, टेकु, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरलगायत धेरैजसो ठूला सरकारी अस्पतालमा फार्मेसीका बोर्ड छन्, तर बिरामीका लागि अत्यावश्यक औषधि छैनन् । सरकारी अस्पतालमा फार्मेसी हुनु तर चाहिएको औषधि नहुनु, अनि छेउकै निजी अस्पतालमा उक्त औषधि पाइनु तर मूल्य चार गुणासम्म महँगो पर्नु अस्वाभाविक मात्र होइन, सन्देहास्पद पनि छ । अस्पताल नेतृत्वले समयमै औषधिको टेन्डर ननिकाल्नुले पनि यही कुराको पुष्टि गर्छ ।
पाटन अस्पताल र महाराजगन्जको मनमोहन सेन्टरले जस्तै गरी प्रत्येक वर्ष समयमै टेन्डर गरी फार्मेसी सञ्चालन गर्ने हो भने बिरामी तथा आफन्त अनावश्यक मर्कामा परिरहनु पर्दैन । आखिर, औषधि लगायत आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री समयमै खरिद गर्न अर्थ मन्त्रालयले अस्पताललाई साउन पहिलो साता नै अख्तियारी दिएकै हुन्छ । अख्तियारी पाएको दुई महिना लागे पनि वर्षभरिका लागि पुग्ने औषधि किन्न असम्भव हुँदैन । खालि यसका लागि अस्पताल नेतृत्व तथा प्रशासनको नियत सही हुनुपर्छ ।
मुख्य कुरा त, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि यो विषयमा टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । अस्पतालहरू निर्देशिका बमोजिम चले–नचलेको अनुगमन गर्ने र त्यस अनुसार चल्न बाध्य तुल्याउने दायित्व मन्त्रालयको हो । मन्त्रालयले अस्पतालहरूलाई उत्तरदायी बनाएर औषधिसम्पन्न फार्मेसी सञ्चालन गर्न लगाउनुपर्छ र यसका निम्ति पूर्वाधार एवं जनशक्ति लगायतका केही गाँठाहरू फुकाउनुपर्नेछ भने त्यसमा पनि सहजीकरण गर्नुपर्छ ।स्रोत: कान्तिपुर ।
