तराई/मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाले फास्ट ट्र्याकको माटो काट्ने, कल्भर्ट, ढुंगाको गाह्रो लगाउने कार्यमा तीन अर्ब रूपैयाँ दुरूपयोग गरेको देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ मा आयोजनाले आवश्यकतार औचित्य नभएको सडकको संरचना निर्माणमा तीन अर्ब ७ करोड रूपैयाँ खर्च गराएको औंल्याएको छ।
आयोजनाले द्रुतमार्गको ५९ किलोमिटर सडक खण्डमा विभिन्न स्थानमा माटो काट्ने, कल्भर्ट बनाउने, ढुंगाको गाह्रो बनाउने तथा ग्याबिन जालीमा ढुंगा भर्ने लगायत कामका लागि ९ अर्ब ६७ करोड ७२ लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गरी ८ अर्ब २१ करोड ७२ लाखका १४ वटा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। तर तीन अर्ब ७ करोड ४० लाख भुक्तानी भइसकेपछि कामको आवश्यकतार उचित नभएको भन्दै सो ठेक्का तोडेको थियो।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५(१) अनुसार सार्वजनिक निकायले कुनै पनि खरिदका लागि लागत अनुमान गरी दफा ५ (क) बमोजिम स्वीकृत गर्नुपर्नेर विशेष कारण परी संशोधन गर्नुपरेमा बाहेक एकपटक स्वीकृत भएको डिजाइन वा लागत अनुमान संशोधन गर्नु पर्दा त्यस्तो संशोधन सुरु लागत अंकमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी फरक परेमा वा त्रृटिपूर्ण डिजाइन गरेको वा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरेको कारणले खरिद कार्य प्रभावित भएमा त्यस्तो डिजाइन वा लागत अनुमान तयार, जाँच वा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीर सो कार्यमा संलग्न परामर्शदाता प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाहीको भागिदार हुने व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन निर्देशन दिएको छ।
‘आयोजना सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा प्रारम्भिक सर्भेक्षण, प्राविधिकले तयार गरेको बिल अफ क्वान्टिटीर बोलपत्र कागजात तयार गरी ठेक्का बन्दोवस्त गरेको जनाए तापनि नियममा उल्लिखित प्रक्रियाअनुसार ठेक्का बन्दोवस्त गर्नुअघि सम्पादन गर्नुपर्ने क्रियाकलाप, कार्य परिणाम, लागत अनुमान, यकिन गरी स्थलगत अवलोकन, विस्तृत सर्भेक्षण तथा डिजाइन बेगर ठेक्का बन्दोवस्त गरेको देखियो,’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित १४ ठेक्काको काम गर्दागर्दै बाँकी काम आवश्यकर उपयुक्त नभएको जनाई बीचैमा ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रियामा गएकाले सम्पादन भएको कामर सोबापत भुक्तानी गरेको तीन अर्ब ७ करोड ४० लाख समेत आवश्यकर उचित थियो भनी यकिन गर्ने अवस्था रहेन।
तसर्थ उल्लिखित खरिद सम्झौतासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियार सम्पन्न गरिएको कामका साथै सोबापत गरिएको भुक्तानीको यथार्थता सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ।’ महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ठेक्का सम्झौता कार्य सम्पन्न हुन नसकी १.९८ देखि ६५ प्रतिशतसम्म भौतिक प्रगति भएका सम्झौताहरू अन्त्य गर्नेतर्फ गएको जनाएको छ। स्वीकृत विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन अनुसार उक्त निर्माण कार्यहरू आवश्यकता नभएको कारण जनाई खरिद सम्झौता अन्त्य गर्न १४ निर्माण व्यवसायीलाई उपलब्ध गराएको मोबिलाइजेसन पेस्की फस्र्यौटको लागि बैंक जमानत जफत गरी ७४ करोड ८० लाख १३ हजार फस्र्याैट गरेको औंल्याएको छ। स्रोत: नागरिक ।
