काठमाडौं : प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत महिनाभित्र सबै नेपालीलाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप लगाउने निर्णय गरेको छ।
कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार असोज महिनाभित्र एक तिहाइ र चैतभित्र सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप लगाउने निर्णय भएको जानकारी दिए।
सरकारले कोरोनाविरुद्ध अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई एक हप्ताभित्र जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत भएको कार्कीले जानकारी दिए।
मंगलबार दिउँसो प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले साँझ राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएलगत्तै पदभार ग्रहण गरेर पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गरेपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक बसेको हो। त्यसैगरी सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारीसमेत कानुनमन्त्री कार्कीलाई दिइएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्कीलाई सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो।
बैठकले सरकारको विभिन्न प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । त्यसमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, आर्थिक समृद्धि, कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्ने विषय पनि सरकारको उच्च महत्वमा रहेको छ ।
विकास निर्माण कार्यमा तीव्रता, दिँदै सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी वितरण वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्वका रूपमा निर्धारण गरिएको छ ।
संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदुढीकरणलाई नवगठित सरकारले महत्वका साथ प्राथमिकतामा समेटेको छ । विपद्लाई प्राथमिकताका आधारमा व्यवस्थापन गरिनेछ । त्यस्तै, सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पनि आफ्नो प्राथमिकतामा समावेश गरेको छ ।
विशेष सल्लाहकार नियुक्त हुने
कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सरकारले विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने भएको छ । सल्लाहकारले सरकारको काम कारवाहीलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन सहयोग गर्नेछ ।
कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएको खर्चको सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।
यसैगरी कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न एक हप्ताभित्र विशेष प्याकेज ल्याइने भएको छ । सरकारी, सार्वजनिक निकायमा श्रेस्ता प्रणालीमा आधारित कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ ।
समग्र आर्थिक विकासका लागि विभिन्न विधामा आवश्यक दक्ष जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी व्यवस्थापन गर्न वृहत जनशक्ति योजना तयार गरिनेछ । विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने, अर्थ अभाव हुन नदिने, राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखी छिमेकी मित्र राष्ट्रलगायत सबै मित्र राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरुसँगको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप सदृढ बनाउँदै जाने सरकारको योजना छ ।
मन्त्री कार्कीले परिवर्तित सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद् तथा यसका विभिन्न समितिमा प्रक्रियामा रहेका सम्पूर्ण प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
-अन्नपूर्ण पोस्टबाट
