काठमाण्डौ: सर्बोच्च अदालतले राजनीतिक दलका सबै तह र कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको छ।
एमाले र माओवादी एकीकरण भएर बनेको नयाँ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले केन्द्रीय समितिमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नपुर्याइ दर्ता गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी अधिवक्ता इन्दु तुलाधरले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।
कानुनले तोकेका शर्त पूरा नगर्ने कुनै पनि दल दर्ता नगर्नू भनेर निर्वाचन आयोगलाई परमादेश दिन रिटमा माग गरिएको थियो।
उक्त रिट न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासले आइतबार जारी गरिदिएको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा उल्लेख छ।
