– एक निजी शैक्षिक संस्थाका सह–प्राचार्यको दृष्टिकोण
नेपालको शिक्षा क्षेत्र विगत दुई दशकदेखि तीव्र बहस र सुधार प्रयासको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। संविधानले शिक्षा सबैको मौलिक हक भनेको छ भने सरकारले हरेक नीतिगत दस्तावेजमा “गुणस्तरीय, समान र सर्वसुलभ शिक्षा”लाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिएको छ। यसै क्रममा हालै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको शिक्षा समितिबाट शिक्षा विधेयक २०८२ पारित भएको छ। विधेयकले धेरै राम्रो उद्देश्य बोकेको छ— समावेशी शिक्षा, समान पहुँच, सामाजिक न्याय र निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउन खोज्नु। तर यसको कार्यान्वयन पक्षमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा भएका छन्। विशेष गरी, १०–१५ प्रतिशत विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति अनिवार्य दिने प्रावधान र निजी शैक्षिक संस्थालाई पूर्णत: सेवामूलक व्यवसायको रूपमा मात्र परिभाषित गर्ने अट अत्यन्त विवादास्पद बनेका छन्। यी प्रावधानहरूले निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई वित्तीय संकटमा पुर्याउने मात्र होइन, शिक्षाको गुणस्तरमा समेत नकारात्मक असर पार्ने खतरा देखिन्छ।
विधेयकले तोकेको १०–१५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति को व्यवस्था उद्देश्यका दृष्टिले राम्रो लाग्छ। विपन्न विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय निजी विद्यालयमा प्रवेश दिलाउने सोच प्रगतिशील हो। तर व्यवहारमा यो प्रावधान असम्भवजस्तै देखिन्छ। तथ्याङ्क अनुसार, अधिकांश निजी विद्यालयहरूले वार्षिक आम्दानीको ६०% भन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबमा खर्च गर्ने गरेका छन्। भवन निर्माण, प्रयोगशाला, कम्प्युटर, पुस्तकालय, तालिम, कर लगायतका खर्च जोड्दा विद्यालयहरूको आम्दानी घाटामा पुग्छ। यस्तो अवस्थामा १५% विद्यार्थीलाई पूर्णत: निःशुल्क पढाउनु भनेको विद्यालयलाई प्रत्यक्ष रूपमा घाटामा धकेल्नु हो।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ। भारतको “Right to Education Act” अन्तर्गत निजी विद्यालयहरूले २५% छात्रवृत्ति दिन्छन्, तर त्यहाँ सरकारले सो शुल्क विद्यालयलाई परिपूर्ति गर्छ। बंगलादेशमा पनि यस्तो प्रावधान लागू गर्दा सरकारले नै परिपूर्ति गर्ने गरेको छ। तर नेपालमा भने अनुदान वा क्षतिपूर्ति दिने कुनै व्यवस्था छैन। यसरी उद्देश्य राम्रो भए पनि व्यवहारमा विद्यालयहरू नै अस्तित्व संकटमा पर्न सक्ने अवस्था छ।
यस्तै, विधेयकले निजी शैक्षिक संस्थालाई पूर्ण रूपमा सेवामूलक व्यवसायको रूपमा मात्र परिभाषित गरेको छ। यसले लगानीकर्ताले गरेको ठुलो पूँजीगत लगानीलाई बेवास्ता गरेको छ। शिक्षा नाफा कमाउने माध्यम मात्र होइन भन्नेमा सहमत छौं। तर विद्यालय सञ्चालनका लागि गरिएको करोडौंको लगानी, जग्गा, भवन, प्राविधिक उपकरण, पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशाला आदिलाई बेवास्ता गर्नु न्यायसंगत हुँदैन। लगानीकर्तालाई न्यूनतम प्रतिफल समेत नदिने हो भने गुणस्तरीय विद्यालयमा लगानी गर्ने वातावरण नै समाप्त हुन्छ। तर सेवामूलक मात्र भनेर परिभाषा गर्दा लगानीकर्ताले भविष्यमा थप लगानी गर्ने वातावरण पाउने छैनन्। यसले गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने विद्यार्थी नै वञ्चित हुनेछन्।
निजी विद्यालयहरूको योगदानलाई बेवास्ता गर्नु पनि यथोचित हुँदैन। नेपालभर करिब ३५% विद्यार्थी निजी विद्यालयमा अध्ययनरत छन्। कक्षा ११–१२ तहमा यो प्रतिशत अझै बढ्दो छ। ग्रामीण क्षेत्रमा समेत निजी विद्यालयहरूले शिक्षा विस्तार गरी सरकारी विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गरेका छन्। सन् २०२१ को एशियन डेभलपमेन्ट बैंकको अध्ययन अनुसार, नेपालका निजी विद्यालयहरूले सरकारी विद्यालयको तुलनामा ५०% बढी शिक्षक तालिम सञ्चालन गरेका छन्। यसले गुणस्तरीय शिक्षामा निजी विद्यालयहरूको योगदान कति महत्वपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिले शिक्षा प्रणालीमै असन्तुलन ल्याउने खतरा छ।
सरोकारवालाको दृष्टिकोण सुन्दा पनि समस्या प्रष्ट हुन्छ। अभिभावक भन्छन् “हामी शुल्क तिर्छौं, तर विद्यालयलाई अत्यधिक छात्रवृत्ति दिन लगाइयो भने गुणस्तरमा असर पर्छ।” शिक्षकहरू भन्छन् “विद्यालय घाटामा गयो भने पहिलो असर हाम्रो तलब र तालिममै पर्छ।” विद्यार्थीहरू भन्छन् “हामीलाई छात्रवृत्ति चाहिन्छ, तर विद्यालय कमजोर भयो भने हाम्रो भविष्य नै संकटमा पर्छ।” यी भनाइहरूले स्पष्ट देखाउँछन्—उद्देश्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयन नीति व्यावहारिक हुनुपर्छ।
यस सन्दर्भमा हामीले सरकारसँग अघि सारेका पाँच प्रमुख मागहरू छन्। पहिलो, “पूर्ण छात्रवृत्ति” भन्ने शब्द हटाइनुपर्छ। छात्रवृत्ति आंशिक वा लचिलो स्वरूपमा हुनु जरुरी छ। दोस्रो, विद्यालयले उत्पादन नगर्ने सामग्रीहरू—जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री र खाना–खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ। तेस्रो, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई “गैर–नाफामूलक” बनाउने प्रावधान हटाइनुपर्छ। चौथो, छात्रवृत्ति हालको विद्यार्थी संख्याको १०% मा सीमित हुनुपर्छ र वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्छ। तर पारदर्शिता कायम गर्न पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा समिति गठन गर्न सकिन्छ। पाँचौँ, छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(क), नियमावली २०६० को नियम १०(क), र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ मा रहेको विभेदकारी प्रावधान खारेज गरिनुपर्छ। विशेष गरी, सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई मात्र उच्च शिक्षा वा CTEVT कार्यक्रममा प्रवेश दिने विभेदकारी व्यवस्था तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ।
निष्कर्षतः, शिक्षा विधेयक २०८२ को मर्म प्रगतिशील छ। तर यसका केही प्रावधानहरू कार्यान्वयन योग्य छैनन्। छात्रवृत्ति र सेवामूलक व्यवसायका प्रावधानहरू संशोधन नगरी लागू गरिए भने यसले निजी संस्थाको मात्र होइन, गुणस्तरीय शिक्षा चाहने लाखौँ विद्यार्थी र अभिभावकको भविष्यमा नकारात्मक असर पार्नेछ। त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्र, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी सबै सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर व्यावहारिक र न्यायोचित समाधान खोज्न जरुरी छ। शिक्षा न व्यापार मात्र हो, न शुद्ध सेवा मात्र। शिक्षा राष्ट्र निर्माणको आधार भएकाले यसको नीतिलाई दिगो, न्यायोचित र सबैलाई हित हुने खालको बनाउन आवश्यक छ।
बिष्णु प्रसाद शर्मा
सह-प्राचार्य
ब्रिजवाटर इन्टरनेशनल कलेज
सिनामंगल, काठमाण्डौ ।
