कानुनका जानकारहरुले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विद्यमान ३४५ ऐनमध्ये ५९ ऐनमा विभेदकारी व्यवस्था भएको तथ्य प्रस्तुत गरेका छन्।
कोशिश राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य स्वावलम्बन सङ्गठनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरुले कानुनको विभेदकारी व्यवस्था र सामाजिक अवस्थाले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले थप पीडा भोग्नुपरेको धारणा व्यक्त गरेका थिए। सङ्गठनले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले भोगिरहेका विद्यमान विभेद्कारी कानुनसम्बन्धी वृतचित प्रदर्शनी गर्नुका साथै छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।
कार्यक्रममा सङ्घीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले मनोसामाजिक अपाङ्गताको समस्या जुनसुकै व्यक्तिलाई हुनसक्ने जनाउँदै मनोसामाजिक अपाङ्गतामाथिको भेद्भाव मानवताविरुद्धको अपराधको भएको उल्लेख गरे।
साथै उनले नेपालको संविधान जारी भएपछि संसद्ले निर्माण गरेका कानुन मनोसामाजिक अपाङ्गतामाथि भेद्भाव नहुने गरी बनाइएको स्पष्ट पार्दै भेद्भाव रहेका विद्यमान कानुन संशोधनका लागि तत्काल सरकारलाई निर्देशन दिने बताए।
संसद्कै राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिका सभापति निरादेवी जैरुले मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिमाथि भेद्भाव हुने कानुन संशोधनका लागि समितिले प्रतिबद्ध रहेको बताए। संसद्कै राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले मनोसामाजिक अपाङ्गता व्यक्तिमाथिको भेद्भाव संवेदनशील र सबैको सरोकारको विषय भएकाले कानुन बनाउदा आगामी दिनमा यसतर्फ ध्यान केन्द्रीत गर्ने बताए।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता डा चन्द्रकान्त ज्ञवालीले नेपालको संविधानमा रहेका नागरिक अधिकार व्यवस्था, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रिसङ्घीय महासन्धी र ऐनका विभेद्कारी व्यवस्थाबारे प्रस्तुति दिएका थिए।
उनका अनुसार विद्यमान ३४५ ऐन र २८८ नियमावलीमध्ये ६९ ऐन र १२ नियमावलीमा मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि विभेद्कारी प्रावधान छन्। जसले उनीहरुलाई विभिन्न अधिकारको उपभोग गर्नबाट बन्देज गरेको छ।
साथै नागरिक, आर्थिक र राजनीति अधिकार हनन् हुनुका साथै अपमानजनक शब्दावलीको प्रयोग गरिएको आरोप छ। कोशिस संस्थाको पहलमा हालै विभेद्कारी कानुनी तथा अपमानजनक शब्दावलीको खारेजी वा संशोधन र मनोसामाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मतदानको अधिकारसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको छ।
कोशिसका कार्यकारी निर्देशक मातृकाप्रसाद देवकोटाले मनोसामाजिक अपाङ्गता सम्बन्धमा समाजले अझै पनि स्वीकार्न नसकेको तथ्य सुनाउँदै त्यस्ता व्यक्तिमाथि गरिने भेद्भावले जीवनभरी कलङ्कका रुपमा सहनुपर्ने बाध्यता र आत्महत्या समेत बढ्ने गरेको उल्लेख गरे।
मस्तिष्क र मानसिक अङ्गमा आएको समस्या र सचेतना, अभिमुखिकरण, स्फूिर्त स्मरण शक्ति, भाषा, गणनाजस्ता बौद्धिक कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा आउने समस्याको कारणले उमेर र परिस्थितिअनुसार व्यवहार गर्न समस्या हुने अवस्थाको व्यक्ति मानसिक वा मनोसामाजिक अपाङ्गता हो। रासस
