बढ्दो आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएपछि राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्ने नीति ल्याएको छ। अब केही वस्तु आयात गर्दा आयातकर्ताले प्रतीतपत्र खोल्नुअघि नै बैंकमा नगद रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ। यसअघि आयातको प्रक्रिया थाल्नुअघि नगद मार्जिन अनिवार्य थिएन।
केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै तोकिएका वस्तु आयात गर्दा केहीको हकमा शतप्रतिशत र केहीमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
गाडी तथा मोटरसाइकल आयातमा बैंकमा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन तथा मार्बल, ट्वाइलेट र भान्छाकोठाका सामग्री, चाँदी, फलामका फर्निचर, चकलेट, चुइगम, इनर्जी ड्रिंक, चुरोट, अत्तर, शृंगारका सामग्री, स्याम्पु, कपालमा लगाउने तेल, काठका सामग्री, फर्निचर, जुत्ता, टोपी, छाता, कृत्रिम फूल, प्लास्टिकका फर्निचर, मदिरा, सुनजस्ता वस्तु आयात गर्दा शतप्रतिशत नगद मार्जिन बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
शोधनान्तर घाटा बढ्दै गएपछि विज्ञहरूले बढ्दो आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन्। स्वदेशी उत्पादनलाई बढ्वा दिनुपर्ने माग भइरहे पनि सरकारले उत्पादन वृद्धितर्फ ध्यान नदिएको गुनासो रहँदै आएको छ।
सन् ८० को दशकसम्म धान निर्यात गर्ने मुलुकमा दर्ज भएको नेपालमा केही वर्षयता वार्षिक दुई खर्ब रूपैयाँ हाराहारीको कृषिजन्य उत्पादन आयात हुने गर्छ। किसान मल, बीउ, सिँचाइ जस्ता आधारभूत सुविधा नपाएर बर्सेनि समस्यामा पर्दै आएका छन्। त्यस्तै, मौसमले साथ दिएको बेला उत्पादन भएका कृषिजन्य वस्तुको बिक्री गर्ने व्यवस्था समेत सरकारले मिलाउन सकेको छैन।स्रोत: नागरिक ।
