नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म महसुल बक्यौता मात्रै ३२ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्मको विद्युत् महसुल बापतको बक्यौता मात्रै ३२ अर्ब १८ करोड ५१ लाख रूपैयाँ रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदनले प्राधिकरणले ग्राहकबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम बर्सेनि ठूलो मात्रामा बढ्दै गइरहेको औंल्याएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को तुलनामा प्राधिकरणको बक्यौता आर्थिक वर्ष २०७६/’७७ मा ७२.५३ प्रतिशतले वुद्धि भएको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन पर्याप्त पहल नगरेको खुलासा गरेको छ। अघिल्लो आवसम्मको बक्यौता रकममध्ये ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फ ४९ ग्राहकबाट मात्रै प्राधिकरणले १५ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ असुलउपर गर्न बाँकी छ।
विद्युत् नियमन आयोगले २०७७ असार १ गते विद्युत्को नयाँ महसुल दर निर्धारण गर्दै डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको ६५ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क खारेज गरेको थियो। आयोगले यसअघि प्राधिकरणले लगाउँदै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको अतिरिक्त ६५ प्रतिशत हटाएर अहिले ८ देखि १४ प्रतिशत मात्रै वृद्धि गरेको छ। उपभोक्ताले प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने अतिरिक्त शुल्कमा क्रमशः ५६.४० प्रतिशत, ५०.४० प्रतिशत तथा ५४.३३ प्रतिशत कमी हुन आउने आयोगले जनाएको छ।
सो प्रतिवेदनले कुल बक्यौताको ४८.२७ प्रतिशत रकम ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइन अन्तर्गतको छ। ‘प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनका ग्राहकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्म ६ अर्ब ३४ करोडको बिजक जारी नगरेकोमध्ये यो वर्ष ४ अर्ब १९ करोडको बिजक जारी गरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आव २०७६/७७ मा दुई अर्ब १५ करोडको बिजक जारी गरेको छैन ।’
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले विद्युत् आपूर्तिको समयमैं बिल बिजक जारी गरी महसुल असुल गर्नुपर्नेमा बिजक नै जारी नगर्ने र महसुल असुल नगर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई रकम असुल गर्न निर्देशन दिएको छ। सडक बत्तीको मात्र तीन अर्ब ५३ करोड ५९ लाख रूपैयाँ बक्यौता छ। ‘बक्यौता असुल गर्न सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्राधिकरणले अघिल्लो आवमा ११ अर्ब ६८ करोड रूपैयाँ खुद मुनाफा गरेको थियो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत् महसुल दुई महिनाभित्र बुझाउन सकिने प्रावधान भएकाले पनि केही बक्यौताको अंश कायमै रहने दाबी गर्छन्। ‘ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको मात्रै बक्यौता रकम १५ अर्ब रूपैयाँ बराबर जति छ,’ उनले भने, ‘अन्य बक्यौता भने आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिनाभित्र संकलन गर्न सकिने भएकाले पनि केही बक्यौता देखिएको हो ।’स्रोत: नागरिक ।
