काठमाडौँ — सरकारको आधिकारिक परिचयपत्र नहुँदा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन समस्या भएको सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले गुनासो गरेका छन् । देशभरका १ लाख ६ हजार स्थायी शिक्षकले परिचयपत्र पाउनुपर्नेर्लगायत माग गरेका हुन् ।
‘सरकारले शिक्षकलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन् भनेर अहिलेसम्म मान्यता दिएको छैन,’ शिक्षक महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीले भने, ‘हामीसँग परिचयपत्र पनि छैन, निजामती कर्मचारी र शिक्षकबीच सेवा सुविधामा ठूलो विभेद छ ।’ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटबाट विभेद गरेको भन्दै शिक्षकहरूले देशव्यापी आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । उनीहरूले शिक्षकलाई निजामती कर्मचारी सोसरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेलगायत माग राखेका छन् । शिक्षक महासंघको अगुवाइमा चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरूले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार गरेको धर्ना कार्यक्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो ।
राज्यले निजामतीसरह सेवा सुविधा दिनुपर्ने महासंघको माग छ । परिचयपत्र नहुँदा विद्यालयको सिफारिसपत्रको आधारमा शिक्षकहरूले खोप लगाएका थिए । बजेटमा सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र शिक्षकबीच दुर्घटना बिमा, स्वास्थ्य बिमा, आन्तरिक पर्यटन सुविधा, सन्तति छात्रवृत्ति सुविधामा विभेद गरेको महासंघले जनाएको छ । ‘निजामती कर्मचारीले वार्षिक पर्यटन भत्तासहितको काज बिदा पाउँछन्,’ दवाडीले भने, ‘शिक्षकले पनि त्यो सुविधा पाउनुपर्छ ।’ निजामती कर्मचारी अस्पताल जस्तै छुट्टै शिक्षक अस्पताल पनि चाहिने उनीहरूको माग छ ।
यसअघि शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक महासंघबीच ३० बुँदे सहमति भएको थियो । सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि आन्दोलन सुरु गरिएको महासंघले जनाएको छ । संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्दा शिक्षकका माग र समस्या सम्बोधन गरिने सहमतिमा उल्लेख छ । सरकारले शिक्षा ऐन ल्याएर सार्वजनिक विद्यालयको स्तर सुधार गर्न ध्यान नदिएको शिक्षकहरूको गुनासो छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०७७ सार्वजनिकसहित कार्यान्वयन गरिनुपर्ने महांघको माग छ ।
सहमतिमा प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा (ईसीडी) शिक्षकलाई न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ तलब उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । बजेटमा ६ हजार तलब पाउँदै आएका ईसीडी शिक्षकलाई १५ हजार तलब उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ । तर ६ हजारमा २ हजार संघले थप्ने र बाँकी ७ हजार पालिकाले उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा जनप्रतिनिधि र शिक्षकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । संघले नै १५ हजार उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ । अस्थायी, करार शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनको प्रक्रिया सुधार गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूले राहत नपाएकोलगायत समस्या समाधान गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।
ईसीडी शिक्षकको तलब बढाउन महासंघले जेठ १५ अघिदेखि नै आन्दोलन गर्दै आएको थियो । बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसपछि चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिएको हो । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, शिक्षामन्त्रीलाई दबाबमूलक कार्यक्रमपछि धर्ना र प्रदर्शनको कार्यक्रम थालिएको हो । माइतीघर, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा धर्ना कार्यक्रम भइसकेको छ । केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले शिक्षकहरूले अनुपयुक्त समयमा आन्दोलन गरेको बताए । ‘कोरोना महामारी अप्ठ्यारो बेलामा बालबालिकाको पढाइ र परीक्षामा शिक्षककेन्द्रित हुने बेला हो,’ उनले भने ।स्रोत: कन्तिपुर।
