काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई चुनावसम्मै लैजान प्रस्ताव गरेको छ । केन्द्रीय समिति बैठकमा शनिबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पेस गरेको आठ पृष्ठ लामो राजनीतिक र संगठनात्मक प्रस्तावमा कम्तीमा चुनावसम्म गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन प्रस्ताव गरेका हुन् ।
‘केपी ओलीको प्रतिगमनविरुद्ध संघर्षकै क्रममा वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन निर्माण भएको छ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानमाथि प्रहार गर्दै प्रतिगमन गर्ने ओली प्रवृत्तिलाई गठबन्धनले पराजित गरेको छ, यसलाई नरुचाउने शक्तिहरू गठबन्धनलाई कमजोर पार्न र भत्काउन लागिपरेका छन्,’ दाहालको प्रस्तावमा छ, ‘अहिलेको लोकतान्त्रिक राजनीतिक प्रणाली, संविधान र राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै देशमा आर्थिक समृद्धि, स्थायित्व र सुशासन कायम गर्न निर्माण गरिएको गठबन्धनलाई यही रूपमा बुझ्ने र आगामी निर्वाचनसम्म कम्तीमा कायम राख्ने पार्टीको नीति हुनेछ ।’
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार कुनै पनि बेला अल्पमतमा पर्न सक्ने खतरा रहेको बताएका छन् । ‘माधव नेपाल अडिदिएको हुनाले बहुमत पुगेको हो, सरकार अल्पमतमा पर्न सक्ने खतरा टरेको छैन, त्यसकारण हामी हौसिन जरुरी छैन,’ दाहालको भनाइ उद्धृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य युवराज चौलागाईंले भने । तर अहिले नेपाल समूह सरकारमा आउने/नआउने टुंगो नभएको दाहालले बताएका छन् ।
चौलागाईंका अनुसार दाहालले माओवादीका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ नभएको बताएका छन् । ‘हाम्रा कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको होइन । हामी सबैभन्दा व्यवस्थित पार्टी हौं, प्रधानमन्त्रीले नाम माग्नेबित्तिकै निर्णय गरेर दिन्छौं,’ दाहालले भने, ‘पहिला जसपाको आधिकारिकता विवाद र एमालेमा माधवजीहरूको एकता प्रयासले गर्दा केही ढिला हुन पुग्यो । अहिले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकपछि गरौं भन्नुभएको छ । बैठक सकिएपछि हुन्छ ।’
दाहालले कोभिड नियन्त्रण, अर्थतन्त्रको पुनरुद्धार, जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरी मुलुकमा सुशासन स्थापना गठबन्धन सरकारको प्राथमिकता रहेको र सफल बनाउनु पार्टीको जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘अहिले गठबन्धनकै संयुक्त सरकार बनेको छ, गठबन्धन सरकारले आफ्नो साझा नीति तथा कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ’, दाहालको प्रस्तावमा छ, ‘उक्त नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल कार्यान्वयन गर्दै कोभिड नियन्त्रण, अर्थतन्त्रको पुनरुद्धार, जनताको जीवनस्तरमा सुधार गरी मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्नु यस गठबन्धन र सरकारको प्राथमिकता हो । सरकारलाई सफल बनाउन पार्टी आफ्नो ठाउँमा लागिपर्नेछ ।’
दाहालले देउवा नेतृत्वको सरकार असामान्य परिस्थितिमा बनेको र यसको जिम्मेवारी धेरै रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘राष्ट्रपतिबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुको सट्टा संविधान र विधिको खिल्ली उड्ने गरी मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु प्रतिगमनकै दोस्रो शृंखला थियो, त्यसविरुद्ध पार्टीले वाम–लोकतान्त्रिक शक्तिको संयुक्त मोर्चा निर्माण गरी अगाडि बढ्ने नीति लियो । उक्त नीति सही रहेको तथ्य घटनाक्रमले प्रमाणित गरिसकेको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘वर्तमान वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन सरकार यसैको पछिल्लो कडी हो । यो सरकारलाई विगतमा भएका सरकारहरूको हेरफेरका सामान्य घटनाका रूपमा बुझ्नु गल्ती हुनेछ ।’
सरकार सञ्चालन गरिरहँदा पार्टीको स्वतन्त्र पहिचानलाई समेत ध्यान दिन दाहालको प्रस्ताव छ । ‘सरकारको काम संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको कामलाई जनताको भावनाअनुसार थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाइनेछ,’ प्रस्तावमा छ, ‘संघीय सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिनेछ । संयुक्त सरकारमा पार्टीले आफ्नो स्वतन्त्र पहिचान र भूमिका स्थापित गर्ने सवाललाई विशेष महत्त्व दिनुपर्नेछ ।’
प्रस्तावमा दाहालले एमसीसी तथा लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषय पार्टीको घोषित नीतिअनुसार कूटनीतिक संवादका माध्यमबाट हल गर्न प्रयत्न गर्ने उल्लेख गरेका छन् । माओवादी केन्द्र परिमार्जनसहित एमसीसीको पक्षमा छ भने लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा भारतसँग संवाद गरेर समाधान खोज्नुपर्ने पक्षमा छ ।
प्रस्तावमा जनताको दशकौं लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायसहितको संविधानवादउन्मुख संविधानमाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाट बारम्बार आक्रमण भएको आरोप छ । राष्ट्रपतिजस्तो संविधानको संरक्षण गर्नुपर्ने सम्मानित संस्थाको नेतृत्वले प्रधानमन्त्रीका असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरंकुश कदमलाई आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्ने काम भएको दाहाल प्रस्तावमा आरोप छ । ‘ओलीले पार्टीलाई पूरै दक्षिणपन्थी कित्तामा उभ्याउने, सरकारलाई आफूनिकट व्यक्ति पोस्ने र दलाल नोकरशाही पुँजीवादलाई हुर्काउने साधनका रूपमा दुरुपयोग गर्ने, प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि संघीयता, गणतन्त्र र संविधानमाथि नै आक्रमण गर्ने काम गरे,’ दाहालको आरोप छ ।
विभाजित सबै इमानदार कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्दै फेरि कान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एउटै केन्द्र निर्माण गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी बनेको भन्दै दाहालले प्रस्तावमा वैचारिक धरातलमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने दायित्व माओवादीको रहेको उल्लेख गरेका छन् । राजनीतिक हिसाबले समाजवाद निर्माणको मुख्य शक्तिका रूपमा पार्टीलाई विकास गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । दाहालले आफ्नो प्रस्तावमा समाजवादउन्मुख अर्थराजनीतिक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘तीन तहका सरकार र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाएको हाम्रो राजनीतिक प्रणालीमा कुनै पनि राजनीतिक दल पूर्ण सत्तापक्ष वा पूर्ण विपक्ष हुँदैन,’ उनले भनेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र समाजवादउन्मुख अर्थराजनीतिक कार्यक्रम बनाएर लागू गर्ने नीति लिनुपर्छ ।’
दाहालले बैठकमा आगामी पुस ११–१३ मा पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । भदौ मसान्तसम्म सदस्यता नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरण, असोज १० मा देशैभर सेल र टोल भेला, असोज २० मा वडा सम्मेलन, असोज ३० मा गाउँपालिका र नगरपालिका सम्मेलनको प्रस्ताव छ । यस्तै, कात्तिक ३० मा जिल्ला सम्मेलन, मंसिर १५ मा प्रदेश सम्मेलन गर्ने प्रस्ताव दाहालले गरेका छन् । यसअघि एकीकृत माओवादीले २०७१ वैशाखमा विराटनगरमा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको थियो ।
बैठकमा दाहालले विधान संशोधनको प्रस्ताव पनि पेस गरेका छन् । राजनीति एवं सांगठनिक र विधान संशोधन प्रस्तावमाथि छलफलका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई ८ वटा समूहमा बाँडिएको छ । समूहगत छलफलपछि आइतबार बस्ने बैठकमा निष्कर्षहरू पेस हुने भएको छ ।स्रोत: कन्तिपुर।
