आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो। यसले मुद्राप्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा मद्दत गर्छ। साथै यसले वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण, भुक्तानी प्रणालीमा सुदृढीकरण, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय पहुँचजस्ता उपायमार्फत नियमन र सन्तुलन कायम गरी समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य प्राप्ति गर्न सघाउ पुर्याउँछ। अर्थतन्त्रमा मूल्यमा भएको अस्थिरताले आय, सम्पत्तिको वितरण, उत्पादन, बेरोजगारी र कृत्रिम अभावजस्ता आर्थिक विकृतिहरू ल्याउने हुँदा मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) र मुद्रा संकुचनको प्रभाव पर्न नदिनु मौद्रिक नीतिको प्रमुख उद्देश्य हो।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ जारी गरिएपछि आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि केन्द्रीय बैंकले प्रत्येक वर्ष सरकारले बजेट पारित गरेलगत्तै त्यसअनुकूल हुने गरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ। तर, चालू आवको बजेटलाई संशोधन गर्ने भनिकाले मौद्रिक नीति त्यसकै पर्खाइमा छ।
