निर्वाचन आयोगले सहमति गराउन नसकेपछि विभाजन उन्मुख भएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विवाद निरूपण गर्न इजलास गठन गरिएको छ। बुधबार बसेको आयोगको बैठकमा प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको नेतृत्वमा सबै आयुक्त रहने गरी इजलास गठन भएको हो। इजलासमा ईश्वरीप्रसाद पौड्याल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकीकुमारी तुलाधर र सगुनशमशेर जबरा रहेका छन्।
आयोगको इजलासमा साउन ३ बाट जसपा विवादको सुनुवाइ थालनी हुने आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए। सुनुवाइका निम्ति दुवै पक्षलाई सूचना गरिएको उनले बताए। उनले भने, ‘साउन ३ गतेबाट सुनुवाइ प्रक्रिया सुरुवात हुन्छ, त्यसका लागि दुवै पक्षलाई आयोगमा आउन सूचना गरिसकेका छौं।’
जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४४ अनुसार पार्टीको आधिकारिकता टुंगो लगाउन माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको थियो। मंगलबार महन्थ–राजेन्द्र पक्ष र बाबुराम–उपेन्द्र पक्ष दुवैलाई सहमतिका लागि आयोगमा नै बोलाएर छलफल गराइएको थियो। दुवै पक्षले सहमतिमा आउन नसक्ने भन्दै प्रचलित कानुनअनुसार नै विवाद निरुपण गर्न आयोगलाई म्यान्डेट दिएका थिए।
दुवै पक्षको म्यान्डेटअनुसार निर्वाचन आयोग ऐन दफा ४५ बमोजिम सुनुवाइमार्फत विवाद निरुपण गर्ने प्रक्रिया थालिएको छ। अब दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीले गर्ने बहसले नै कति दिनभित्र जसपाको विवाद निरुपण हुन्छ भन्ने विषयको निक्र्यौल गर्छ। आयोग प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘सुनुवाइमा आफ्ना पक्षका कानुन व्यवसायी पनि राख्न पाइन्छ, कानुनी व्यवसायी कति हुन्छ। उनीहरूको बहसले पनि कति दिनभित्र निरुपण हुन्छ भन्ने निक्र्याैल हुन्छ।’ उनले आयोगले पनि सुनुवाइको अबधि तोक्न सक्ने बताए।
-अन्नपूर्ण पोस्टबाट
