काठमाडौं : सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपतिलाई संविधानले विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नदिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा मागिएको लिखित जवाफ पठाउँदै बिहीबार सभामुख सापकोटाले संविधानको धारा ७६ (५) र धारा ६६ ले राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार नदिएको बताएका हुन्।
विश्वासको मत परीक्षण गर्ने स्थल प्रतिनिधिसभा मात्र भएको उल्लेख गर्दै पठाएको जवाफमा सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई गैरसंवैधानिक भनेका छन्।
‘प्रतिनिधि सभामा १४९ जना सदस्यको समर्थन सहित धारा ७६( ५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माननीय शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार परीक्षण गर्ने स्थल भनेको प्रतिनिधि सभा मात्र हो’, सभामुख सापकोटाले पठाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधारको परिक्षण गर्ने अधिकार धारा धारा ७६(५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्था समेत छैन तसर्थ पनि राष्ट्रपतिज्यूको निर्णयसमेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ।’
सभामुख सापकोटाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रतिनिधिसभाका ९३ सदस्यको मात्र समर्थन रहेको तथ्य भएकाले पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नैतिक रुपले नै नमिल्ने उल्लेख गरेका छन्।
‘२०७८ ।०१।२७ मा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतको लागि मतदान हुँदा विश्वासको मतका पक्षमा जम्मा ९३ मत र विपक्षमा १२४ मत परेपछि संविधानको धारा १०० (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त भएको र तत्पश्चात सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि २०७८।०१।३० गते साँझ ५:०० बजे सम्मको समय दिनुभएकोमा सो बमोजिमको दाबी नपरेपछि सोही दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरिएको थियो’, सभामुख सापकोटाले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधि सभामा सरकार गठन गर्ने विकल्प रहँदासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। रिट निवेदकको जिकिर उपयुक्त नै रहेकोले संविधानसभाबाट निर्मित संविधानलाई क्रियाशील जीवित र परिणाममुखी हुने गरी सम्मानित अदालतबाट निर्णय हुनसमेत सादर अनुरोध छ।’
