काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ ले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने अधिकार राष्ट्रपति बाहेक कसैलाई नदिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले लिखित जवाफ दिन आदेश जारी गरेअनुसार अदालतमा पेश भएको जवाफमा ओलीले राष्ट्रपतिबाट संविधानको संरक्षकको भूमिका प्रभावकारी र मर्यादित रुपमा गरेको जिकिर गरेका छन् ।
‘राष्ट्रपतिबाट गरिएका निर्णय संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखबाट भएको निर्णय मानिने भएकाले सम्मानित अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन । यस सन्दर्भमा सम्मानीय राष्ट्रपतिबाट दुबै दाबीकर्ताको दाबी किन पुग्दैन भनी तथ्य र कानुनी व्यवस्थाको समेत उल्लेख गरी औपचारिक रुपमा निर्णय गरी नेपाल राजपत्रमै सूचना प्रकाशन गरेर सार्वजनिक भएको छ । त्यसैले राष्ट्रपतिबाट संविधानको संरक्षकको भूमिका अत्यन्त प्रभावकारी र मर्यादित रुपमा निर्वाह भएको छ’, ओलीको जवाफमा भनिएको छ ।
उनले संविधनको धारा ६१ ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु प्रमुख कर्तव्य हुने भनी तोकेको पनि स्मरण गराएका छन् ।
त्यसकारण संविधान र संविधानले आत्मसात गरेको शासन प्रणालीको संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिलाई संविधानले तोकेको कर्तव्य भएको उनको जवाफमा उल्लेख छ ।
उनको जवाफमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १,२ र ३ मा रहेका क्रमशः बहुमत प्राप्त दलका नेता, दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त सदस्य र प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेता प्रधानम्न्त्री हुने व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त, हुन नसकेकेमा वा नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा धारा ७६ को उपधारा ५ आकर्षित हुने हो । तर यो उपधारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन चाहनेले सुरुमै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्नुपर्छ । त्यसको एकिन राष्ट्रपतिबाट हुन्छ र सोही आधारमा निर्णय भएकाले यसमा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन ।’
