काठमाण्डाै :सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको रिटमाथि हुने बहसमा प्रस्तुत हुनका लागि उचित रणनीति बनाउन विपक्षी गठबन्धनले छलफल सुरु गरेको छ ।
मङ्गलबार विपक्षी गठबन्धनले सिंहदरबारमा रहेकाे नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा कानुन व्यवसायीहरूको उपस्थितिमा छलफल गरेको हो।
छलफलमा विशेष गरेर संसद् विघटनविरुद्ध र सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि गरिएको प्रस्तावका सम्बन्धमा कानुनी लडाइँ कसरी अघि बढाउने भन्नेबारेमा परामर्श लिने काम भएको नेता रमेश लेखकले बताए ।
उनले लोकतन्त्र नै नरहने खतरामा देश पुगेकाले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानलाई जोगाउनका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रक्रियामा आफूहरू अघि बढेको जानकारी दिए । उनले संसद्को बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रस्ताव गर्दा प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार गर्नु संसदीय पद्धतिमाथिकै मजाक भएको टिप्पणी गरे ।
नेता लेखकले भने, “लोकतन्त्र नै नरहने खतरामा देश पुगेको छ । देश एउटा नयाँ ध्रुवीकरणमा प्रवेश गरेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानलाई जोगाउनका लागि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा हामी अगाडि बढेका छौँ । संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्ने ठूलो चलखेल भइरहेको छ । अहिले संसद्को बहुमत सदस्यले प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई प्रस्ताव गरिसकेपछि पनि संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री बनाउन नमान्नु भनेकाे संसदीय पद्धतिमा त्यो भन्दा ज्यादा मजाक के हुन सक्छ ? हिजो त सर्वोच्च अदालतमा देखियो त बहुमत कता रहेछ भन्ने । संसदीय पद्धतिमा, संसदीय अभ्यासमा संसद्को बहुमत सांसदले भनेको मानिस प्रधानमन्त्री हुने होइन भने प्रधानमन्त्री हुने को हो ?”
उनले संसदीय प्रणालीअनुसारका प्रस्तावहरू अस्वीकृत हुँदै जाँदा संविधान र व्यवस्था नै नरहने खतरा बढेकाले त्यसको रक्षाका लागि न्यायिक लडाइँ अघि बढाउनुपरेको बताए ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायत नेता सहभागी थिए।
