काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले सातजना गैर सांसद मन्त्रीको पद खारेज गरेको छ। बिहीबार प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित सातजना गैर सांसद मन्त्रीको नियुक्तिलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो।
संविधानको धारा ७८ अनुसार एक गैर सांसद एक पटक ६ महिनासम्म मन्त्री हुन सक्ने भन्दै मन्त्री नियुक्त भएका सात जनाको पुनःनियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत् बदर गरेको हो।
सर्वोच्चको यो अन्तरिम आदेशसँगै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन्।
अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनीहरुको पुनःनियुक्ति संविधानसम्मत नभएको ठहर गरेको हो ।
