कोरोनाबाट प्रभावित नागरिकले आगामी बजेट स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा उनीहरूले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता र कोभिडबाट प्रभावित व्यक्तिदेखि व्यवसायसम्मलाई पुनरुउत्थानमा केन्द्रित भई बजेट र कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । पछिल्लो समयमा कोरोना महामारीका कारण उचित उपचार नपाएर नागरिकले मृत्युवरण गरिरहेको बेला विभिन्न पेसा र व्यवसायमा आबद्ध नागरिकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कोभिड नियन्त्रण र त्यसको प्रभावमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका हुन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. चिरञ्जीवी आचार्य आगामी बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । कोभिडले नेपालको स्वास्थ्य अवस्थाको चित्रण गरेको भन्दै यसलाई सकभर सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । महामारी फेरि पनि आउनसक्ने भएकाले सरकारले स्वास्थ्यमा बढीभन्दा बढी लगानी गरेर तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने उनी बताउँछन् । “शिक्षा, पूर्वाधार पनि महत्वपूर्ण हो तर, पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्लाई नै दिनुपर्छ, अर्को सामाजिक सुरक्षामा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “सरकारले विभिन्न सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम चलाएको छ,” उनी भन्छन्, “त्यसलाई आगामी आर्थिक वर्षमा अझै प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्छ ।”
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोत र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने अधिवक्ता जगदीश दाहाल बताउँछन् । अघिल्ला वर्षमा अनुमानित बजेट ल्याइने गरेको भन्दै उनी आगामी वर्षमा स्रोत र साधनमा आधारित बजेट आउनु पर्ने बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्य क्षेत्रलाई दिनुपर्ने तथा त्यसपछि शिक्षा र रोजगारीलाई क्रमसँगै लैजानुपर्ने उनको भनाइ छ ।
कार्यान्वयनमा आउनै नसक्ने बजेटभन्दा पनि तथ्यपरक, खर्च गर्न सकिने र सेवामुखी हुनुपर्ने उनको तर्क छ । “बजेटको आकार ठूलो ल्याएर मात्र केही हुँदैन,” उनी भन्छन्, “बजेट तथ्यपरक, खर्च गर्न सकिने, विकासमुखी र सेवामुखी हुनुपर्छ । लोकप्रियभन्दा पनि व्यावहारिक, समय सुहाउँदो हुनुपर्छ ।”
कुनै राजनीतिक दल वा व्यक्तिले चर्चित हुन बजेट ल्याउँदा खर्च गर्न नसकिने भएकाले विकासको गतिलाई समर्थन गर्ने स्रोतयुक्त, तथ्यपरक र आधुनिक बजेट ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । “बजेट परम्परा धान्ने खालको हुनुहुँदैन,” उनी भन्छन्, “आधुनिक युग सुहाउँदो, प्रविधियुक्त र भौगोलिक र सामाजिक बनोटलाई स्वीकार्ने खालको हुनुपर्छ ।” आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनताको आवश्यकता उन्मुख, विकास उन्मुख र समय सुहाउँदो हुनुपर्ने उनको तर्क छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा गाउँगाउँसम्म स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार गर्न अस्पतालको स्थापना गर्नुपर्ने कोभिड नियन्त्रणमा खटिएकी ‘नर्स’ प्रमिता गौतम बताउँछिन् । “डा. गोविन्द केसीले अनसन बस्दा राखेका मागहरू पूरा भएको भए कोभिड नियन्त्रणमा यति ठूलो चुनौती आउने थिएन होला,” उनी भन्छिन्, “त्यसैले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा गाउँगाउँसम्म स्वास्थ्यको पहुँच पु-याउनुपर्छ । सरकारी अस्पतालहरुको संख्या बढाउनुपर्छ ।”
भक्तपुरको लोकन्थली बस्दै आएका मदन केसी आमनागरिकले सजिलै अपनत्व गर्ने खालको बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन् । “ठूलाठूला आयोजनाभन्दा पनि बजेटमार्फत जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्छ,” उनी भन्छन्, “हाल कोभिड–१९ को प्रभाव परेको छ । त्यसको रोकथाम र पुनःउत्थानका लागि बजेट विनियोजन गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।”
बजेटमा पहिलो प्राथमिकता स्वास्थ्यमा भए पनि निजी व्यवसायीलाई सरकारले भुल्न नहुने उनको तर्क छ । “देशको अर्थतन्त्र निजी व्यवसायीले नै धानेका छन्,” उनी भन्छन्, “त्यसैले सरकारले पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेर हुन्छ वा सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरेर हुन्छ, । निजी क्षेत्रलाई बचाइराख्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्छ ।”
