पत्रपत्रिका :
सर्वोच्च अदालतले बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्पको जग्गा प्रकरणमा थुनामा रहेका दीप बस्न्यातलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले शुक्रबार बस्न्यातलाई ५ लाख धरौटी लिएर रिहा गर्न भनेको हो। यही प्रकरणका मुख्य अभियुक्त शोभाकान्त ढकाललाई थुनामुक्त गर्ने/नगर्नेबारे भने न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ।
बस्न्यातले सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षी करणको रिट दायर गरेका थिए। उनले विभागीय मन्त्रीसमक्ष फाइल पेस गर्नेसम्मको कार्य गरेको र उनी सरहका अन्य कतिपय पदाधिकारी साधारण तारेखमा वा धरौटीमा रहेको देखिएको आदेशमा छ। ६९ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक देखिनुका साथै मुटुसम्बन्धी समस्या रहेका, परिवारका सदस्य कोभिड–१९ संक्रमण भई उपचाररत रहेको कागजातसमेत पेस भएको आदेशमा उल्लेख छ। त्यसैले मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु मानवीय दृष्टिकोणले पनि अनुचित हुने अदालतको ठहर छ।
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्र्माण मन्त्रालयका सचिव भएका बेला जग्गा अतिक्रमणमा संलग्न रहेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बस्न्यातविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। नेपाल सरकारअन्तर्गत समरजंग कम्पनी, राजकुलो र बाटोको नाममा श्रेस्ता पुर्जा कायम रहेको १९ रोपनी १५ आना १ पैसा २ रोपनी सरकारी, सार्वजनिक जग्गा आफ्नो कार्यालयको क्षेत्राधिकार नाघी सरकारको नामबाट लगतकट्टा गरी १७ जनालाई मोही जग्गाधनी कायम गराएको आरोप लागेको छ। अख्तियारले उनीविरुद्ध ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो माग दाबी गरेको थियो।
विशेष अदालतले गत मंसिर २८ गते बस्न्यातलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न माग गर्दै सर्वोच्च गए पनि उनको माग सुनुवाइ भएको थिएन। त्यसपछि उनले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका हुन्।
न्यायाधीशद्वयबीच ढकाललाई थुनामुक्त गर्ने/नगर्नेबारे भने राय बाझिएको छ। न्यायाधीश खतिवडाले लगभग समान स्थितिका प्रतिवादी मीनबहादुर गुरुङलाई धरौटी लिई तारेखमा राख्ने गरी विशेष अदालतले आदेश दिएकाले ढकाललाई धरौटीमा रिहा गर्नुपर्ने राय दिएका छन्। गुरुङलाई २ करोड धरौटीमा छाडिएको थियो। ‘विवादको प्रकृति, जग्गामा यी प्रतिवादीले हक प्राप्त गरेको तरिका लगभग समान स्तरका प्रतिवादीबाट धरौटी जमानत लिने गरी आदेश भएको अवस्था तथा अभियोग दाबीको स्थितिसमेतका समग्र पक्षमा तत्काल प्राप्त प्रमाणका रोहमा विचार गर्दा निजलाई मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु मनासिब देखिएन’, खतिवडाको राय छ।
डा. भट्टराईले भने ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ढकालको संलग्नता अरूसँग दाँज्न मिल्ने नभएको राय दिएका छन्। ढकालको संलग्नता जग्गाको हालसाविक गर्ने प्रक्रियामा प्रारम्भदेखि नै रहेको र उनले आफू, श्रीमतीलगायत परिवारका सदस्य तथा आफू संलग्न कम्पनीका नाममा पनि जग्गा दर्ता गराएको देखिएको भट्टराईले उल्लेख गरेका छन्।
२०२१ सालको नापीमा नै सरकारी देखिएको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी फाइदा लिने प्रमुख पात्र ढकाल नै रहेको न्यायाधीश भट्टराईको ठहर छ। ढकाललाई विषयवस्तुको गम्भीरता र उनीमाथिको अभियोगसमेतका आधारमा विशेष अदालतले थुनामा राख्न गरेको आदेश सही देखिएको उनको राय छ। ढकालको मुद्दाको सुनुवाइ पूर्ण इजलासमा हुनेछ।
-अन्नपूर्ण पोस्टबाट
