नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १० प्रतिशतमा झार्ने गरी बजेट ल्याउन माग गरेको छ ।
महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सरकारलाई सुझाव पेस गर्दै साविकको १३ प्रतिशत रहेको भ्याट १० प्रतिशतमा झारिए सर्वसाधारणको क्रयशक्ति वृद्धि भई बजारमा माग सिर्जना हुने जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई आइतबार महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बुझाएको बजेट सुझावमा आयकर सीमा बढाउन पनि माग गरेको छ । महासंघले व्यक्तिको आयकर छुट ७ लाख र दम्पतीको हकमा ८ लाख रुपैयाँसम्मको कर छुट हुनुपर्ने माग गरेको हो । हाल व्यक्तिगत आयकर छुटको सीमा ४ लाख तथा दम्पतीका हकमा साढे ४ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, महासंघले पारिश्रमिक आयकरको वर्तमान स्ल्याब न्यूनीकरण गरी ५, १५, २५ प्रतिशत गरिनु पर्ने माग पनि गरेको छ ।
महासंघको सुझावमा औद्योगिक इन्धनका रूपमा प्रयोग हुने (डिजेल) र एलपी ग्याँसको मूल्य अभिवृद्धि कर क्रेडिट गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, सरकारी निकायसंँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने भ्याटको ५० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कायम रहेको ३० प्रतिशत करको दरलाई घटाउनुपर्ने माग गरिएको छ भने प्रोप्राइटरसिप फर्मलाई सरचार्ज नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा कार्गो व्यवसायमा लाग्दै आएको टीडीएस हटाउनुपर्ने माग महासंघको छ । करदाताले माग गरेमा समायोजनपछि बढी भएको टीडीएस, अग्रिम आयकरको रकम ३० दिनभित्र फिर्ता दिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
जरिवानाको ब्याजलाई १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत गरिनु पर्ने तथा महालेखा परीक्षकको बेरुजुको नाममा करदातालाई त्रसित पार्न नपाइने माग पनि गरेको छ ।
महासंघ अध्यक्ष गोल्छाले आर्थिक वर्ष ०७८-७९ मा एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । “सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लागू हँुदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था थिएन,” गोल्छाले भने, “धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छुट पाइरहेको हुँदा हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन त्यसैले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि अभिलेखीकरणको अवसर जरुरी छ ।”
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले निजी क्षेत्रको सुझावलाई सरकारले सधै प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै महासंघको सुझावलाई बजेटमा समेट्ने आश्वासन दिए । उनले कोभिडको असर आर्थिक क्षेत्रमा कम गर्न सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले निजी क्षेत्रका माग र सुझाव मननीय भए पनि व्यावहारिकताको कसीमा रहेका मागमात्र सम्बोधन हुने स्पष्ट पारे । कार्यक्रममा महासंघका पदाधिकारी तथा विभिन्न वस्तुगत संघ संगठनका प्रतिनिधिले क्षेत्रगत समस्या तथा सुझाव पेस गरेका थिए ।
