‘संविधानले दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयले दल सम्बन्धी गठन र पुनगर्ठन सवै अदालतले गर्ने भएपछि त, दलको के औचित्य रह्यो भन्ने आउँछ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको दलसम्बन्धी अधिकार नै हनन् भयो भनेर अदालत गएको हो । पुनवरावलोकन नगर्ने भएपछि त्यो त बेठीक भयो भन्ने लाग्छ’ उनले भने । नेता गुरुङले अदालतको फैसलाबारे छलफल गर्ने तर फैसलालाई स्वीकार गर्ने गुरुङले बताए ।
